Uttar pradesh news updates 2024: प्रदेश के सफाई कर्मियों द्वारा घर बैठकर सरकार को लगाया जा रहा चूना, हो रहा बहुत बड़ा घोटाला!
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामसभा स्तर पर नियुक्त सफाई कर्मी आज पूरी तरह से घर बैठकर सरकार को लगा रहे हैं चूना क्योंकि यह कभी भी किसी भी ग्रामसभा में साफ सफाई का काम नहीं करते हैं और घर बैठे सरकार से 30000 से ₹40000 प्रति माह मुफ्त में प्राप्त करते हैं
हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं क्योंकि हमने इसका गहन अध्ययन किया है और विस्तृत रूप से जानकारी जुटाने के पश्चात ही आपसे यह बात लेख के माध्यम से साझा कर रहा हूं इन सफाई कर्मियों से विभाग के अन्य कामों को लिया जाता है अथवा इसका एक उदाहरण देखिए जब से इन लोगों की नियुक्ति हुई है इनमें से लगभग 90% सफाई कर्मी अपनी ग्राम सभा में कभी जाते ही नहीं है।
अगर गए भी तो सिर्फ और सिर्फ ग्राम सचिवालयों की सफाई करके वापस आ जाते हैं जबकि इनको निर्देश दिया गया है ग्राम सभा में स्थित समस्त सरकारी उपक्रमों, प्रतिष्ठानों , सरकारी विद्यालयों और बेसिक शिक्षा विभाग के प्राइमरी स्कूलों तथा मुख्य मार्ग चौराहा, बाजार,खड़ंजा और ग्राम सभा में स्थित समस्त सरकारी नालियों की साफ सफाई,
इसके अतिरिक्त ग्राम सभा स्तर पर वर्तमान में निर्मित किए गए सामुदायिक शौचालय में साफ सफाई करने की जिम्मेदारी होती है लेकिन हमने ही नहीं आपने भी यह महसूस किया होगा कि हमारे ग्राम सभा में कौन सफाई कर्मी नियुक्त है?
और वह साफ सफाई करने कब आता है? और साफ सफाई का कार्य पिछले कितने दिनों से नहीं किया है? इसकी किसी को भी जानकारी नहीं होती है।
यदि थोड़ा बहुत दबाव होता है तो केवल और केवल ग्राम प्रधान का इसलिए उनके कार्यालय ग्राम सचिवालय को यह सफाई कर्मी थोड़ा बहुत साफ कर देते हैं इसके अतिरिक्त समस्त सफाई कर्मी अपने ब्लॉक मुख्यालय या स्थानीय चौराहा आदि स्थान पर बैठकर केवल और केवल राजनीति करते हैं। राजनीति के अलावा उनके पास किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं है।
अब इन सफाई कर्मियों को कोई ध्यान नहीं देता है, ना ही उनकी तरफ किसी का ध्यान भी जाता है, समाज का चाहे जो तबका हो उनके सेवा कार्य पर कोई उंगली नहीं उठाता है क्योंकि ऐसा लगता है इन्हें लोग सरकारी कर्मचारी मानते ही नहीं है कि सफाई कर्मी भी कोई सरकारी कर्मचारी की तरह कार्यकर्ता है
जबकि वास्तव में इनकी भी ड्यूटी है कि कम से कम 6 से 8 घंटे तक के अपनी ग्राम सभा में साफ सफाई का कार्य करें लेकिन इन्हें तो कोई 1 घंटे भी काम नहीं करवा सकता। क्योंकि कहावत है ‘जब सैंया भाई कोतवाल तो अब डर काहे का’
जब इन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को ही मिला लिया है तो काम करने की क्या जरूरत है मैं यह सब आप सबसे इसलिए नहीं बता रहा हूं की मैं इनके खिलाफ हूं या मैं किसी व्यवस्था के खिलाफ हूं।मेरा यह सब बताने का एकमात्र उद्देश्य है की बेसिक शिक्षा विभाग की परिषदीय विद्यालयों में ना तो कोई चपरासी नियुक्त होता है और ना ही कोई सफाई कर्मी नियुक्त होता है।
अपराध की श्रेणी में नहीं आता?
आता है बिल्कुल आता है लेकिन इसको कोई ध्यान नहीं देता है, तो मेरा इतना ही कहना है कि मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं ना किसी व्यवस्था का विरोध कर रहा हूं ना मैं किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप लगा रहा हूं, यह एक सामूहिक समस्या है और इस समस्या पर सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यह कहना अधिक नहीं होगा यह समस्या मेरी व्यक्तिगत ही नहीं पूरे प्रदेश के लगभग 90% परिषदीय विद्यालयों की साफ सफाई से जुड़ा मुद्दा है।
और यदि किसी को विश्वास ना हो तो जांच कर लें। सर्वे करवाया जा सकता है ज्यादातर मामलों में प्रतिफल बहुत अच्छा नहीं प्राप्त होगा।
किस मुद्दे पर हम जनपद के उच्च अधिकारियों, राज्य स्तर के उच्च अधिकारियों से सिर्फ और सिर्फ इतनी मांग करते हैं कि परिषदीय विद्यालयों की साफ सफाई की समुचित व्यवस्था सप्ताह में कम से कम दो दिवस अवश्य करवाई जानी चाहिए जिससे कि परिषदीय विद्यालयों में अध्यनरत बालक बालिकाएं विभिन्न प्रकार की बीमारियों से सुरक्षित बच सकें और साथ ही उसे विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक आदि इस प्रकार की अवैध कार्यवाहियों से बच सकें क्योंकि साफ सफाई बहुत बड़ा विषय है जिसके लिए हम सभी को ध्यान देना होगा।
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